- युवाओं को व्यवसायिक शिक्षा के साथ कौशल विकास से जोड़ने की बड़ी पहल
- 25 जनपदों में लगेंगे प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने के लिये मेगा प्लेस्मेंट शिविर
- कोविड संक्रमण नियंत्रण के लिये 41 हजार युवाओं को हैल्थ सेक्टर में मिलेगा रोजगार
- 03 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजागर से जोड़ने के प्रयास
लखनऊ। प्रदेश में युवाओं के समावेशी विकास के लिए राज्य सरकार बड़ी तेजी से प्रयास कर रही है। इसके लिये व्यवसायिक शिक्षा के साथ कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की पहल से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उनकी आय बढ़ेगी और प्रदेश में विकास की गति भी तेज हो जाएगी। इसके लिये सरकार ने युवाओं को हैल्थ सेक्टर, ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर, उद्योगों में व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की शुरुआत कर दी है।
अगले 06 माह में विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं में 03 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। सरकार अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिये बहुत जल्द 25 जनपदों में मेगा प्लेसमेंट शिविर भी लगाने जा रही है। इतना ही नहीं सरकार ने कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिये 41 हजार से अधिक युवाओं को जनरल ड्यूटी असिस्टेंट-क्रिटिकल केयर, कोविड फ्रंटलाइन वर्कर, इमरजेंसी मेडिकल टैक्नीशियन, मेडिकल इक्युपमेंट टैक्नोलॉजी असिस्टेंट का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। 15 हजार युवाओं को ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर के कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाना है। वर्तमान में 371 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
औद्योगिक इकाईयों में प्रशिक्षण के बाद वहीं मिलेगा युवाओं को रोजगार
राजकीय आईटीआई के प्रशिक्षार्थियों को पहली बार ऑन-जॉब-ट्रेनिंग का लाभ मिलने से बड़ा बदलाव आया है। मार्च 2022 तक प्रदेश के राजकीय आईटीआई के 10 हजार प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना है। उद्योगों से समन्वय और उसमें सहभागिता करते हुए 14356 प्रशिक्षार्थियों को ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के तहत उद्योगों में शॉप-फ्लोर पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इस पहल से इन प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के बाद इन्ही औद्योगिक इकाईयों में रोजगार मिल जाएगा।
50 हजार अभ्यर्थियों को विभिन्न उद्योगों में अप्रेन्टिसशिप कराएगी सरकार
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मार्च 2022 तक 50 हजार अभ्यर्थियों को उद्योगों में अप्रेन्टिसशिप कराई जाएगी। इसके लिए अभियान चलाकर प्रशिक्षण छात्रों को पंजीकृत किया जाएगा। अब तक सरकार प्रदेश में 10 हजार युवाओं को विभिन्न उद्योगों में अप्रेन्टिसशिप करा चुकी है। सरकार की योजना रोजगार की उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देना है। इसके लिये तेजी से तैयारी की जा रही है।